एच-१बी प्रवेशपत्रे
अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न कधी केलाय आपण ? आज तंत्रज्ञान हे क्षेत्र जागतिक झाले आहे. जगातल्या काना कोपऱ्यातून आम्हाला (म्हणजे अमेरिकेतील संस्थांना) तज्ञ लोक मिळवायचे आहेत.
[ जाहिरात: माझ्या चमूतल्या वीस लोकांपैकी १६ कॅलिफोर्नियात आणि ४ भारतात बंगलोरला काम करतात. येत्या तीन महिन्यात ह्या चमूत कॅलिफोर्नियात १२ आणि बंगलोरला ८ नवीन लोकांना आमच्या चमूत घेण्याची गरज आहे. (पुढच्या तीन महिन्यांत आमची चमू आकाराने दुप्पट होणार ह्या कल्पनेनेच माझ्या हृदयात धडकी भरते.) त्यानुसार आम्ही रोज अनेक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतोय. आम्हाला प्रचंड विदा (डेटा) हाताळू शकणारे लोक हवे आहेत. तुम्ही, किंवा तुमच्या ओळखीचे कुणी, ह्या कार्यात प्रवीण असतील तर आम्ही त्यांना आमच्या चमूत सामील करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. तुम्हाला दोन प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. एक, पेटाबाईट म्हणजे किती विदा? दोन, समजा एका संगणकगटातून (हजार संगणकांच्या) दुसऱ्या संगणकगटात तुम्हाला हा विदा पाठवायचा असेल, तर तुम्ही काय कराल ?] असो, मूळ विषय दूर राहतोय ह्या जाहिरातीमुळे.
अमेरिकेत इतर देशांच्या नागरीकांना नोकरी करायची असेल, तर पहिला प्रश्न येतो, तो प्रवेशपत्राचा (व्हिसा असे शुद्ध मराठीत 
म्हटले तर कळेल बघा तुम्हाला.) अमेरिकेत येण्यासाठी सर्वाधिक प्रवेशपत्रे मिळतात ते येथे सहल म्हणून येणाऱ्यांना. त्यांना प्रवेशपत्रे मिळतात ती प्रवासी म्हणून. ह्या प्रवेशपत्रांतर्गत तुम्हाला अमेरिकेत कुठेही फिरण्याची मुभा असते, पण अर्थार्जनासाठी कुठलेही काम करता येत नाही. ह्या प्रवेशपत्राला येथील बाबूसाम्राज्याने B-2 असे नाव दिले आहे. किंवा सामान्य लोक त्याला visitors visa असे संबोधतात.
समजा तुमचा भारतात किंवा जगात अमेरिकेव्यतिरीक्त कुठल्या तरी देशात व्यवसाय आहे. आणि तुम्हाला त्या व्यवसायानिमित्त काही महिने अमेरिकेत येऊन तुमच्या येथील ग्राहकांना भेटायचे आहे. त्यासाठी अमेरिका जे प्रवेशपत्र देते, त्याला B-1 प्रवेशपत्र (बिझनेस व्हिसा) अशी संज्ञा आहे. ह्या प्रवेशपत्रांतर्गत तुम्हाला तुमचा पगार अमेरिकेत मिळत नाही. पण अमेरिकेत राहण्या-खाण्यासाठी तुमचा जो खर्च होतो (अलाउन्स), तो येथील तुमचे ग्राहक तुम्हाला देऊ शकतात.
समजा तुमची संस्था मुख्यत: अमेरिकेव्यतिरीक्त इतर देशात स्थित आहे, आणि त्या संस्थेचे अमेरिकेत परदेशीय कार्यालय आहे. भारतातल्या मुख्य कार्यालयातून तुम्ही इथल्या कार्यालयात बदली मागितली आहे. त्यासाठी जे प्रवेशपत्र लागते, त्याला L-1 हे प्रवेशपत्र मिळते.
याव्यतिरीक्त तुम्ही अमेरिकेतील विद्यापीठात पूर्णकालीन विद्यार्थी म्हणून येऊ शकता, ते F-1प्रवेशपत्रावर. अर्थात हे प्रवेशपत्र जोवर तुम्ही पूर्णकालीन विद्यार्थी आहात तोवरच संमत असते.
तुमच्या कुटुंबाला (ह्यात नवरा/बायको दोन्ही आले) तुमच्या प्रवेशपत्रानुरूप विभागात प्रवेशपत्र मिळते. उदा. F-1 प्रवेशपत्रावर असणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या बायकोला अथवा विद्यार्थिनीच्या नवऱ्याला F-2 हे प्रवेशपत्र मिळते. परंतु अशा इतरांवर अवलंबित प्रवेशपत्रधारकाला (डिपेण्डंट व्हिसा) अमेरिकेच्या कायद्यानुसार कुठल्याही प्रकारे अर्थार्जन करता येत नाही.
पण ह्यात सध्या सर्वात जास्त चर्चेत असलेला प्रवेशपत्राचा प्रकार, म्हणजे सध्याच्या अध्यक्षांच्या वडिलांनी म्हणजे जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ह्यांनी मंजूर केलेला, H-1B हा प्रकार. अमेरिकेतील संस्थांना जेव्हा आपल्या संस्थांसाठी लागणारे लोक अमेरिकेतील नागरीकांत सापडत नसतील, तेव्हा त्यांनी बाहेरच्या देशांतून हे लोक मागवायला कायद्याची बंधने नसावीत म्हणून ह्या प्रवेशपत्राला मान्यता देण्यात आली. काही विशिष्ट क्षेत्रात अमेरिकन नागरीक कमी संख्येने उपलब्ध आहेत, असे लक्षात आले. मुख्यत: तंत्रज्ञान, इमारत आरेखक (आर्किटेक्ट) वगैरे. परंतु ह्या क्षेत्रात तज्ञ असलेले अमेरिकन नागरीक, फक्त बाहेरच्या देशातील उमेदवार स्वस्तात मिळतात म्हणून, ह्या कंपन्यांनी नोकरीतून वगळून टाकू नयेत म्हणून ह्या प्रवेशपत्राच्या प्रक्रियेवर बंधने टाकण्यात आलीत.
ही बंधने म्हणजे, वर्षाकाठी फक्त ६५००० लोकांना हे प्रवेशपत्र मिळू शकेल. ह्या प्रवेशपत्रासाठी बाहेरच्या देशातील नागरीक निवडायचा असेल, तर ज्या कामासाठी ही व्यक्ती निवडली जाते, त्याची जाहिरात प्रमुख वर्तमानपत्रांत अथवा त्या क्षेत्रातील महत्वाच्या नियतकालिकात दिली जावी. त्यावर एकाही अमेरिकन नागरीकाने दावा केलेला नाही, ह्याचा पुरावा द्यायला हवा. ह्या पदासाठी दिलेला पगार हा त्या पदासाठी दिल्या जाणाऱ्या सरासरी पगारापेक्षा जास्त हवा, इत्यादि अटी लादण्यात आल्या. परंतु असे कायदे केले, की त्या कायद्यातील खाचाखोचा समजून घेऊन, त्या कायद्यांना निरूपयोगी ठरवणारी बुद्धिमत्ता जगात सर्वत्र सापडते. अमेरिका हा वकिलांचा देश आहे. त्यांनी आपली बुद्धिमत्ता वापरून ह्या कायद्यातील शब्दांचे उल्लंघन न करता, कायद्यातील भावनांना आणि मूळ उद्देशांना त्या कायद्यातील खाचाखोचांचा उपयोग करून धाब्यावर बसवले.
मध्यंतरी, म्हणजे विश्वजाल जेव्हा लोकप्रिय झाले तेव्हा, अमेरिकेतील तंत्रज्ञानातील तज्ञ रोज नवीन सुरू होणाऱ्या कंपन्यांसाठी पुरेसे ठरत नव्हते. तेव्हा विलियम जेफरसन क्लिंटन हे अध्यक्ष होते. त्यांनी पासष्टहजाराची ही H-1B ची संख्या एक लाख पंच्याण्णव हजारापर्यंत वाढवली. पण हे विश्वजालाधारित आणि Y2K कंपन्यांचे खूळ २००० सालानंतर बरेच ओसरले. आणि सध्याचे अध्यक्ष बुश ह्यांनी ही संख्या पुन्हा पासष्टहजारावर आणली.
२००३ पर्यंत अशी परिस्थिती होती, की उपलब्ध असतानादेखील देशाबाहेरच्या पासष्टहजार लोकांना एका वर्षात नोकरीवर घेण्याची अमेरिकेतील उद्योगांची आर्थिक परिस्थिती नव्हती. पण गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती बदललेली आहे. अमेरिकेतील, विशेषत: अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेल्या सिलिकॉन व्हॅलीच्या आर्थिक व्यवस्थेविषयी मला पूर्ण कल्पना ह्या H-1B प्रवेशपत्रांच्या प्रक्रियेतून मिळते. दर वर्षी ह्या पासष्टहजार प्रवेशपत्रांची वाटणी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सुरू होते. परंतु ह्यासाठी अर्ज घेणे हे तब्बल सहा महिने आधी, म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या दिवशी सुरू होते. उदा. ऑक्टोबर २००७ मध्ये जी प्रवेशपत्रे मंजूर व्हायला सुरुवात होईल, त्याचे अर्ज एप्रिल १, २००७ ला घेणे सुरू झाले. मुळात फक्त पासष्टहजार प्रवेशपत्रे मंजूर होणार असले तरी सुमारे दीड लाख अर्ज घेतले जातात. आणि त्यातून संगणकीकृत लॉटरीच्या रूपाने क्रम ठरवला जातो. २००६ मध्ये जून महिन्यात सुमारे दीडलाख अर्ज सरकारकडे आले, आणि त्यांनी त्यानंतर आलेले अर्ज घेणे बंद केले. त्या तुलनेत २००७ चा अर्ज सादर होण्याचा दर लक्षात घेण्यासारखा आहे. अप्रिल १ ला अर्ज घेण्यास सुरुवात झाली. आणि एप्रिल २ ला दुपारी १२ वाजेपर्यंत दीड लाख अर्ज पोहोचले होते. त्यामुळे ही अर्जप्रक्रिया सुमारे ३२ तास चालली असे म्हणायला हरकत नाही. सिलिकॉन व्हॅलीच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सांगणारा हा एक बोलका मुद्दा आहे. म्युच्युअल फंडातून तंत्रज्ञानाचे समभाग विकत घ्यायचे असतील, तर नक्कीच घ्यावे असे मला वाटतेय.
तुमचे मत कळवा.